बरेली मंडल के क्षेत्रीय विकास में विधायक विकास निधि योजना की भूमिका: बरेली जनपद के विशेष सन्दर्भ में एक समग्र सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण

Abstract

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना (MLA Local Area Development Scheme – MLALADS) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण विकेन्द्रीकृत विकास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों का चयन एवं क्रियान्वयन करने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत विधायकों को प्रतिवर्ष निर्धारित धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वे क्षेत्रीय अवसंरचना, सामुदायिक परिसंपत्तियों तथा सामाजिक उपयोगिता से संबंधित परियोजनाओं की संस्तुति कर सकें। प्रस्तुत शोध-पत्र में बरेली मंडल के अंतर्गत बरेली जनपद के विशेष संदर्भ में इस योजना की भूमिका का समग्र सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 के जिला-स्तरीय आंकड़ों का समेकित विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा स्वीकृत “आगणित लागत” को व्यय का आधार मानते हुए विधानसभा-वार एवं उद्देश्य-वार वितरण का परीक्षण किया गया। विश्लेषण से ज्ञात होता है कि तीनों वर्षों में विधायक निधि का कुल स्वीकृत व्यय लगभग 4,900 से 5,000 लाख रुपये के स्तर पर रहा, जबकि वर्ष 2025–26 में तुलनात्मक रूप से कुछ कमी परिलक्षित हुई। यह प्रवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों तथा परियोजनाओं की प्रकृति से संबंधित हो सकती है। उद्देश्य-वार वितरण से स्पष्ट है कि निधि का प्रमुख भाग आधारभूत अवसंरचना के विकास पर व्यय किया गया। विशेष रूप से “हाई मास्ट लाइट”, “सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण” तथा “सोलर लाइट” जैसी परियोजनाओं पर सर्वाधिक निवेश किया गया, जो कुल व्यय का लगभग दो-तिहाई भाग दर्शाता है। यह संकेत करता है कि स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा उन कार्यों को प्राथमिकता दी गई, जिनका प्रत्यक्ष एवं त्वरित प्रभाव जनजीवन की सुविधाओं पर पड़ता है। सड़क, जल निकासी एवं प्रकाश व्यवस्था जैसे कार्य न केवल शहरी एवं अर्ध-शहरी जीवन-स्तर को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि स्थानीय आर्थिक गतिविधियों, सुरक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता को भी प्रोत्साहित करते हैं। हालाँकि, अध्ययन यह भी इंगित करता है कि शिक्षा, पुस्तकालय, खेल सुविधाएँ तथा सांस्कृतिक अवसंरचना जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम निवेश हुआ है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि योजना का वर्तमान उपयोग मुख्यतः भौतिक अवसंरचना उन्नयन पर केंद्रित है, जबकि मानव संसाधन विकास एवं सांस्कृतिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में निवेश की संभावनाएँ अभी भी व्यापक हैं। विधानसभा-वार वितरण से यह परिलक्षित होता है कि अधिकांश क्षेत्रों में निधि का आवंटन संतुलित रहा है, जिससे क्षेत्रीय असमानता को सीमित करने का प्रयास दिखाई देता है। तथापि, योजना की दीर्घकालिक प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि निर्मित परिसंपत्तियों का रख-रखाव, निगरानी एवं सामाजिक उपयोग किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है। पारदर्शिता, स्थानीय सहभागिता तथा संस्थागत उत्तरदायित्व को सुदृढ़ कर इस योजना के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को और अधिक व्यापक बनाया जा सकता है। समग्रतः यह अध्ययन निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि बरेली जनपद में विधायक विकास निधि योजना ने क्षेत्रीय अवसंरचना विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, किंतु संतुलित एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी समान रूप से प्राथमिकता प्रदान करना आवश्यक है।